भूकम्पपीडित च्यातिएको पालमुनि छन् , सांसदको भत्ता बढाउन लाज लाग्दैन ?
भूकम्पपीडित च्यातिएको पालमुनि छन् , सांसदको भत्ता बढाउन लाज लाग्दैन ?
बीपीले प्रधानमन्त्रीको तलब २५ सयबाट १५ सय र मन्त्रीको तलब १५ सयबाट एक हजारमा झार्नुभयो
मैले केही दिन पहिले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा भूकम्पीडितहरू पालमुनि बसिरहेको अवस्थामा सांसदको तलब, भत्ता र घरभाडा बढाउने कुराको विरोध गरेको थिएँ । भूकम्पपीडितहरू च्यात्तिएको पालमुनि कष्टकर जीवन बिताइरहँदा र जीवन गुजारा गर्न धौधौ भइरहेको समयमा सांसदहरूको तलबभत्ता बढाउने कुरा लाजमर्दो विषय बनेको छ ।
भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितको अवस्था हेर्दा आफूलाई नेता हँु भन्न पनि लाज लाग्ने भएको छ । मुलुक यतिसारै अप्ठेरो अवस्थामा छ र यस्तो अवस्थामा जनताका सेवक हामीले कर्मचारीले जस्तै तलब बढाउन मिल्छ ? नेता भनेको जनताको अभिभावक हो । जसरी बा आमाले आफू भोकै भएर पनि बालबच्चालाई खुवाउँछ, नेताहरूले पनि पहिले जनताको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो । तर यस्तो बेलामा तलबभत्ता वृद्धि गरेर, मोजमस्तीतर्फ उन्मुख हुने तर जनताप्रति अनुत्तरदायी हुने कहाँसम्म उचित छ ? यो जनता र देशप्रतिको बेइमानी होइन ?
बीपीले मन्त्रीको तलब घटाउनुभयो
यस्तो बेला सांसद र मन्त्रीको तलब भत्ता र घरभाडा वृद्धिको कुराले मलाई पीडाबोध भइरहेको छ । राजनीति भनेको जनताप्रतिको सेवाभाव हो, राजनीतिमा लागेबापत भाग खाने होइन नि । बरु आफ्नो निजी स्वार्थका लागि लागि त व्यापार व्यवसाय गर्दा हुन्छ । देश र जनताप्रति समर्पित नेताले तलबभत्ता बढाउने कुरा लाजमर्दो हो । बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा २५ सयबाट १५ सयमा प्रधानमन्त्रीको तलब झार्नुभएको थियो ।
उहाँले मन्त्रीको तलब १५ सयबाट एक हजारमा झार्नुभएको थियो । अहिले देशको अवस्था २०१६ सालमा भन्दा पनि बढी बिग्रेको छ । देशको यस्तो भयावह अवस्थामा सांसद र मन्त्रीको तलब भत्ता र घरभाडा वृद्धि गर्ने कुरा सोच्दा पनि लाज लागेर आउँछ । योभन्दा नालायाकी केही हुन्न भन्ने मेरो ठम्याइ हो । यही कुरा संसदमा बोलँे र तपाईंसँग पनि भन्दैछु । मुलुक खराब अवस्थामा छ र आर्थिक अवस्थाका कारण मुलक यति बिघ्न अप्ठ्यारोमा परेको सम्भवत यो पहिलो पटक होला । यस्तो बेला आफँै तलब सुविधा वृद्धि गर्न सरकारले जाल मान्नुपर्ने हो । तर सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेकाहरू जनतासँग लाज मान्न छाडेका छन् ।
राजनीति सेवाका लागि कि मेवाका लागि ?
कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा मधेसवादी दलका नेताहरू मन्त्री बन्नासाथ कमिसन कहाँबाट आउँछ भनेर कमिसनको झ्याल ढोका रुँगेर बस्ने प्रवृत्तिले देशलाई बेहाल बनायो । यसरी कहिल्यै देश बन्छ ? मैले हरेकपल्ट भन्ने गरेको छु, संसद र लेखा समितिमा भनेको छु । भ्रष्टाचारीको जात, धर्म र लिंग हुदैन भनेर राजनीतिक पार्टी हुँदैन । भष्टाचारीका विरुद्धमा उन्मुक्ति दिने काम गर्नु हँुदैन । पार्टीको जातको मिल्यो भन्दैमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।
राज्यको नेतृत्वमा पुगेकाहरू राज्यकोषमा चरम दोहन गरिरहेका छन्, कुशासनमा लिप्त छन् । सरकार सञ्चालकहरूको यस्तै कार्यशैलीले देश अफ्रिकी मुलुक हाइटी जस्तै बन्दैछ । हाइटीमा २००१ मा भूकम्प गयो । खर्बौं रुपैया वैदेशिक सहयोग आयो तर जनताको बेहाल उस्तै छ । नेपालमा ठ्याक्कै त्यस्तै भयो । भूकम्पपीडितका नाममा विदेशी सहयोग आएको आयै छ, तर बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भएको छ ।
हामी हाइटीकै बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । राजनीति आफ्नो लागि होइन, देश र जनताको लागि हो भन्ने मन मस्तिष्कमा रह्यो भने देशलाई सुशासन र समृद्धि दिन सक्छौँ । सरकारका मन्त्रीको हालीमुहाली देख्दा राजनीतिप्रति नै विरक्त लाग्छ । मन्त्रीहरुले कमिसनका लागि आफैँ फाइल अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति हावी छ । हाम्रो पुस्ता पनि त्यही बाटोमा लाग्यो भने मुलुक बिग्रिने पक्का छ । डरलाग्दो कुरा, अहिले विद्यार्थी राजनीतिमा लागेकाहरूमा पैसा माग्ने बानी परेको छ ।
भोलि ऊनीहरू मन्त्री बन्दा के होला ? नयाँ पुस्ता पनि कुबाटोमा लागेको देख्दैछु । राजनीति सपार्नको लागि हामीले उद्यमशीलता र राजनीतिलाई सँगै लैजानुपर्ने भएको छ ।
सय कमाएर हजार खर्च
कम्युनिष्टहरू बाहुल्यता भएको सरकारले ल्याएको बजेट सुन्नका लागि कर्णप्रिय छ । फाष्ट ट्रयाक, विमानस्थल बनाउने, जलविद्युत् योजना बनाउने कृषिलाई अनुदानका कुरा सुन्नका लागि अत्यन्त कर्णप्रिय छन् तर त्यसको स्रोत के हो ? ६ खर्ब १७ अर्ब चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ जुन तलब भत्तामा खर्च गर्ने हो जबकि चालु खर्चभन्दा कम ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व उठाउने अनुमान छ । त्यो तलब भत्तालाई पनि अपुग हुने हो । चालु बर्षकोले तलब भत्ता त पुग्ला तर
विकास खर्च कहाँबाट ल्याउने ?
विकासको लागि वैदेशिक सहयोग र ऋणको कुरा छ । एक खर्ब ९५ अर्ब वैदेशिक ऋण माग्ने, १ खर्ब ६ अर्ब अनुदान भनेका छौँ । अब विकासका लागि विदेशीको ऋणमा भरमा पर्ने भयौँ । विदेशीले दिएन भने हाम्रो विकास नहुने भयो । ‘तिमीहरू आन्तरिक स्रोतले भुँडी भर्ने, विकासका लागि हामीले अनुदान दिनुपर्ने’ भनेर विदेशीले सोधे भने सरकारका मन्त्रीले के जवाफ देलान् ? विदेशीले दिएन बने बजेट आकाशको फल आँखा तरी मर् जस्तै हुने भयो ।
प्रचण्डको चलखेल
बजेटको पूर्वसन्ध्यामा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न जुन चलखेल गर्नुभयो त्यसैको प्रतिफल बजेटमा प्रतिबिम्बित भएजस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई के प¥यो भने, यसै प्रधानमन्त्री छाड्नु परेपछि किन नबाँड्ने ? चुनावमा प्रभाव पार्नका लागि बजेट बाँडियो र छरियो । त्यहीबेला भद्र सहमतिको कुरा र सत्ता हस्तान्तरणको कुरा भयो । बजेट कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भएपछि सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट छरियो ।
मुलुक सञ्चालकहरूको यस्तै गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीका कारण मुलुक एक दुई वर्षमा झन् झन् टाट पल्टिने खतरा बढ्दैछ । देशको अवस्थाप्रति हामी राजनीतिकर्मी गम्भीर बनेनौँ । राज्यको नेतृत्व लिएकाहरू निजी स्वार्थमा फँसे र सस्तो लोकप्रियता कमाउनतर्फ लागे । त्यसैकारण देशको बेहाल भयो ।
देशको यस्तो भयावह अवस्था आउनुमा कांग्रेसको पनि केही जिम्मेवारी होला । अहिले सत्तापक्ष कुम्भकर्णको निद्रामा परेको छ भने प्रतिपक्ष निद्रामा रहेको सत्तापक्ष कहिले ब्युँतिन्छ भनेर कुरेर बसिरहेको छ । एक प्रकारले भन्दा प्रतिपक्षको भूमिका शून्य जस्तै छ । राज्यले नागरिकका लागि ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको अवस्था छ । पुनर्निर्माणको महाभियान भन्ने गरेपनि अभियान शुरु गर्न सकेको छैन । कालोबजारी मौलाएको यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षले सडक र सदन सदुपयोग गर्नुपर्ने हो तर प्रतिपक्ष पनि मौन बसेको छ ।
महतले नेपालको माटो चिन्नुभएन
नेपाली कांग्रेसबाट डा. रामशरण महत पटकपटक मन्त्री बन्नुभयो, एकपटक होइन ६ पटकसम्म । लामो समय अर्थमन्त्री बन्दा उहाँले देशमा पुँजी वृद्धिका लागि केही गर्नुभयो, तर नेपालको माटो चिन्नुभएन । नेपालीपना, नेपालको माटो, नेपालको अवस्थाबाट कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्नुभएन ।
सदनमा मैले धेरैपटक भनिसकेको छु, नेपालका अर्थमन्त्रीलाई विदेशीको मुख ताक्ने बानी परिसक्यो । आफ्नो देशको क्षमता देख्दै नदेख्ने, मृगले नाभिको कस्तूरी सँुघ्न भौंतारिएझैँ भौंतारिने नेपालका अर्थमन्त्री । त्यसै भएर त हो देश बिग्रेको । हाम्रो देश भगवानले पनि दिएको र प्रकृतिले पनि बनाइदिएको थियो । तर देशका नेता दूरगामी बन्न सकेनन् । त्यसैले देशको यो दुर्दशा भयो ।
(नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गुरुङसँग लोकान्तरले गरेको कुराकानीमा आधारित, २०७३, जेठ २४ गते प्रकाशित/पुनःपोष्ट : असोज १४ २०७३ )
0 comments
Write Down Your Responses