सय दिनबारे वैद्य माओवादी : जनयुद्ध लडेर आएको पार्टीले विदेशीको गुलामी गर्लान् भन्ने लागेको थिएन

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसरी सरकार प्रमुख वने त्यो त्यति स्वाभाविक थिएन । सरकार परिवर्तन हुने वेलामा नै कतै न कतै ‘दालमा कुछ काला है’ भन्ने खालको आशंका सबैतिर जन्मिएको थियो ।
सत्ता साझेदार वाम गठवन्धन एमालेसँगको सहकार्यलाइ तोडेर जसरी माओवादीले काँग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार गठन गर्यो यो कुरो आफैमा उदेकलाग्दो थियो । जसरी भएपनि सरकारमा पुग्ने र सत्ताको उपभोग गर्ने संसदीय राजनीतिको बिशेषता हो । यहीँ विशेषतालाइ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उपयोग गरेका हुन् ।

जनताको अधिकारका लागि जनयुद्ध लडेर आएको पार्टीका नेताले यतिसम्म नांगो रुमा विदेशीको गुलामी गर्लान् भन्ने हामीलाई लागेको थिएन । अहिले पछिल्ला दिनहरुमा प्रचण्ड सरकारले लिएको भारतपरस्त नीति र भारतका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा गरेको लम्पसारवादी नीतिले प्रचण्ड कसको इशारामा चलिरहेका छन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।

अहिलेको सरकारका १०० दिनलाइ नियाल्ने हो भने कतै भारतकै स्वार्थपुर्ति गर्नका लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका त थिएनन् भन्ने आशंका जन्मिन्छ । उनका गतिविधीले यो आशंका पुष्टि गर्ने काम गरेको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा आएको २५ बुँदे सहमतीका केही बुँदाहरु छन् । १९५० को असमान नेपाल भारत सन्धीको विरोध र त्यसको पुर्नलेखन गर्नुको साटो नयाँ तरिकाले त्यहीँ सन्धीलाइ मान्यता प्रदान गर्नु प्रचण्डको गम्भिर कमजोरी हो ।

नेपालको आन्तरिक साधन र श्रोत परिचालन गर्ने र नयाँ अर्थनीति लागु गर्ने गराउने क्रममा प्रचण्ड चुकेका छन् । आफ्नो देशको अथाह जलश्रोत र अन्य साधनको परिचालन गर्ने नीति अगाडि सार्न सकेको देखिएन ।

भारत र चीनसँगको सदीऔं देखिको सम्वन्धमा दरार देखापरेको छ । नयाँ सम्वन्ध शुरुवात गर्नु त कता हो कता पुरानो भएको सम्वन्ध जोगाउन पनि सकेको देखिएन । एक चीन नीति कायम गर्न सकेको देखिएन । त्यस्तै, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा यो सरकार कायम रहिरहन सकेन ।

सरकारका केही मन्त्रीहरुले केही नयाँ गर्न खोजेको देखिन्छ । तर मुख्य त प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुन आउँछ । अरुले गर्न खोजेका कामले तात्विक भिन्नता राख्दैन ।

प्रचण्ड सरकार प्रमुख भएका १०० दिनसम्म पनि जनताले केही परिवर्तनको महशुष गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार, कालोवजारी र महंगी बढ्दै गएको छ । यसलाइ नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेन ।