कैलाली र कञ्नपुर टुक्रा परौँ: ओली ! होइन, झापा र सुनसरी छुट्याऊः देउवा

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्याउन प्रस्ताव गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कटाक्ष गर्दै भने, ‘कैलाली र कञ्चनपुर पनि पहाडी क्षेत्रबाट छुट्याउने टुक्रा पारौँ कि ?’ तीन दलको बैठकमा सत्तासीन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिस्क्याउंदै ओलीले ७ नम्बर प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सन्दर्भ जोडेका थिए।

बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेताका अनुसार लगत्तै देउवा पनि आक्रोशमा आए । कैलाली, कञ्चनपुर किन छुट्याउने? बरु एक नम्बर प्रदेशबाट झापा र सुनसरी छुट्याउन न त,’ देउवाले जवाफ फर्काए ।

संविधान संशोधनबारे सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकमा नेताहरुले आ आफ्ना प्रदेश अखण्ड हुनुपर्ने भन्दै बरु अर्काको प्रदेशमा तलमाथि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरु हटाएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि एमाले नेताहरु र प्रधानमन्त्रीबीच चर्काचर्की परेको थियो । नवलपरासीको बर्दघाट पश्चिमदेखि बर्दियासम्मको पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखांची, गुल्मी, रुकुमको पूर्वी भाग, रोल्पा र प्युठान छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाएर मधेस केन्द्रित दल र थारुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । लगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्ला मात्र किन हटाउने भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले ५ नम्बरबाट पहाडी जिल्ला हटाउने भए सात नम्बर प्रदेशबाट कैलाली र कञ्चनपुर पनि हटाउने कि भनी कांग्रेस सभापति देउवासँग प्रश्न गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार देउवाले सात नम्बर प्रदेश अखण्ड रहने भन्दै बरु एक नम्बर प्रदेशबाट तराईका झापा र सुनसरी हटाउनुपर्ने भनी ओलीलाई जवाफ दिएका थिए ।

नेताहरु एक अर्काको प्रदेशको सीमांकनबारे प्रश्न उठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पाँच नम्बर प्रदेशका विषयमा आफूले राखेको प्रस्ताव ‘सिरियस’ भनी बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए ।

विगतमा एमाले र कांग्रेस मिलेर बनाएको खाकामा पनि पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्ला नराखिएको तर्क प्रधानमन्त्रीले गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो। एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतमा जे भएपनि अहिले पाँच नम्बरमा मिलेर बसेका जनताबीच फेरि द्धन्द्ध बढाउने गरी पाँच नम्बर प्रदेशमा तलमाथि गर्न खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाए ।

‘९० प्रतिशत सभासदले बनाएको संविधानलाई ११ जना मधेसी मोर्चाका सांसदको चित्त बुझाउन संशोधन गर्न मिल्दैन,’ ओलीको भनाइ उदघृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘हाम्रो पार्टी संशोधनको पक्षमा छैन ।’ लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेले नमाने पनि संशोधन दर्ता गराउने बताएपछि बैठकमा चर्काचर्की परेको थियो । ‘११ जनालाई सम्बोधन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षलाई बाहिर राख्ने कुराले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढ्छ कि घटछ ? भनी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्गले बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए ।

नेताबीच चर्काचर्की पछि प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलाई थम्थम्याउन कोशिस गर्दै भनेका थिए,‘जबर्जस्ती गर्न खोजिएको होइन, सरकारले संसदमा संशोधन दर्ता गरेपछि पनि सल्लाह गर्न सकिन्छ, एमालेको अहंकार भयो ।’ प्रधानमन्त्रीले अहंकार भयो भनी धारणा राखेपछि एमालेका नेताहरु थप आक्रोशित बनेका थिए ।

बैठकमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर कोही पनि नेता उपस्थित थिएनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मधेस केन्द्रित दलले उठाएका अंगिकृत नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा मिलाउन सकिने भन्दै मुख्य विवाद प्रदेशको सीमांकन हो भनी बैठकमा एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए ।